 (13)_1727965004.gif)
धरान : पूर्व बेलायती गोर्खाहरूको नेपाल स्थित राष्ट्रिय सम्प्रभुता आन्दोलनले गोर्खा भर्तीका कारण नेपालले व्यहोर्नु परेको ऐतिहासिक क्षतिको क्षतिपूर्ति भराउन माग गर्ने भएका छन् ।
आन्दोलनले बुधवार काठमाडौँमा नेपालस्थित बेलायती दूतावासमार्फत बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई विशेष मागपत्र बुझाएको छ । माग पत्रमा छ महिनाभित्र द्विपक्षीय शक्तिशाली समिति गठन गरी नेपालले व्यहोर्नु परेका ऐतिहासिक क्षतिको क्षतिपूर्ति भराउन र नेपालको सम्प्रभुता पुनः स्थापित गर्न माग गरिएको छ ।
मागपत्र बुझाएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलनका सभापति पदम बहादुर गुरुङले गोर्खा भर्तीका नाममा नेपाली नागरिकलाई गैर कानुनी रूपमा लगेर मित्र राष्ट्रहरूसँग लडाउने गतिविधिले नेपालको राष्ट्रियता र सम्प्रभुतामा गम्भीर आघात पुर्याएको बताए ।
उनले माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बताएका छन् । नेपाल र बेलायतका प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, र पूर्व प्रधान सेनापतिहरू सम्मिलित द्विपक्षीय समिति गठन गरी ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
संस्कृति तथा पुरातत्त्व अध्ययन केन्द्रका सचिव रामकुमार राईले गोर्खा भर्तीले नेपालमा सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको बताए । उनले भने ‘लाहुरे संस्कृतिका कारण नेपालका मौलिक परम्परा र संस्कृतिमा क्षति पुगेको छ ।’
हिमालय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विशेषज्ञ अमृत खरेलले भने ‘गोर्खा भर्ती ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो ।’ उनले अङ्ग्रेज सेनाले नेपालसँगको युद्धका क्रममा युद्ध बन्दी बनाएका नेपालीहरूलाई मिसाएर सिरमुर बटालियन स्थापना गरी पछि गोर्खा रेजिमेन्ट बनाउनु युद्ध बन्दी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको बताए ।
सामाजिक न्याय प्राज्ञिक निकेतनका अध्यक्ष अधिवक्ता रविन्द्र भट्टराईले आन्दोलनले नेपालमा राष्ट्रिय सम्प्रभुताको पुनर्जागरण गराएको बताए ।
राष्ट्रिय सम्प्रभुता आन्दोलनले ऐतिहासिक अन्यायको परिपूर्तिको अवसरसँगै नेपालका लागि नयाँ सशक्त राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको युगको सुरुवात गर्ने जनाएको छ ।
